RTI (Right to information) सूचना का अधिकार

भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमे लोगो द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगो के लिए नियम – कानून और विकास परियोजनाऍ बनाते है !
लेकिन से पहले भारत में पारदर्शिता की कमी थी लोग किसी भी सरकारी काम काज में किये गए खर्चे या उसके बारे में नहीं जान पाते थे !
जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बहुत ही बढ़ गया था !
इस लिए सरकारी काम काजो में पारदर्शिता लाने के लिए RTI यानी Right to information लाया गया !

Right To Information के पास होने के बाद भारत भी कुछ चुनिंदा देशो की सूचि में आ गया जहाँ पर लोग सरकार से उसके किसी भी कार्य की जानकारी मांग सकते है !
भारत का RTI पुरे विश्व के सबसे मजबूत RTI अधिनियमों में से एक है !

क्यों RTI को लाने में इतना समय लगा ?

RTI act को बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किये गए लेकीन तत्कालीन कानून ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते थे और इसमें बदलाव की जरुरत थी !

Section 123 of Indian Evidence Act 1972:- इसके अंतर्गत कोई भी सरकारी अधिकारी बिना किसी आदेश के कोई भी जानकारी जनता को नहीं दे सकता था !

Oath by Public Servent:- हर सरकारी कर्मचारी को joining से पहले गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है !

Right to Information को लाने के लिए की गयी कोशिशे

2005 से पहले RTI को लाने की बहुत बार कोशिश की पर वो सभी नाकाम रही जिनमे से कुछ हम आपको बताने जा रहे है !

1 1977 :- मोरारजी देसाई की सरकार ने official servent act 1923 में बदलाव लाना चाहती थी लेकिन किन्ही कारणों से नहीं कर सकी!
2 1990:- इस साल V.P singh ने RTI को अधिकार देने की कोशिश की लेकिन 1990 में इनकी सरकार गिर गयी !
3 1994 :- राजस्थान में मजदूर और किसानो ने RTI को पास करवाने के लिए अभियान चलाया ताकि सरकार द्वारा चलाये जा रहे विकास कार्यकर्मो की जानकारी ली जा सके !

RTI का सफर

RTI को लाना कोई आसान काम नहीं था इसके लिए बहुत से प्रयास किये गए और अंत में सन 2005 में इसे भारतवर्ष में लागू किया गया !
1995 :- इस साल लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन में इसका ड्राफ्ट बनाया गया !
1997 :- तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बना जिसने RTI Act को पारित किया !

2000:- freedom of information bill 2000 parliament में लाया गया संसद की special commitee को सौंपा गया !

2005:- 11 मई 2005 को लोकसभा ने 12 मई 2005 को राजयसभा से RTI Act पास किया !

12 october 2005 को Rti को पुरे देश में लागू कर दिया गया !

RTI Act के दायरे

* राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री, राजयपाल और मुख्यमंत्री दफ्तर !
* संसद और विधानमण्डल !
* चुनाव आयोग !
* सभी अदालते !
* सरकारी दफ्तर !
* सरकारी बैंक !
* सरकारी hospital.
* P.S.U.
* सरकार सम्बन्धीत NGO.

इन पर लागू नहीं होता RTI Act

* खुफिया agencies
* दूसरे देशो से भारत के मामले
* private संसथान

RTI के लिए आवेदन कैसे करे

offline :- इसमें आप हस्तलिखित आवेदन दे सकते है , जिसका सैंपल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा जिसे देख कर अपना आवेदन दे सकते है !
अगर फिर भी कोई परेशानी होती है तो आप सुचना अधिकारी से मदद ले सकते है
online:- इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी दे सकते है
https://rtionline.gov.in/ इस लिंक पर जाकर आप अपने आवेदन दे सकते है तथा इसकी फीस भी ऑनलाइन ही दे सकते है !

rti की फीस 10 rs है जिसे आप ऑनलाइन और offline दोनों तरह से दे सकते है